El nuevo Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, integra por primera vez en un plan único las intervenciones de desarrollo rural de las 17 comunidades autónomas, así como las medidas supraautonómicas que en anteriores periodos se encontraban en los 18 Programas de Desarrollo Rural. Debido a esto, la Red Rural Nacional (RRN) se transforma en Red PAC para aglutinar bajo un mismo paraguas tanto a las políticas agrarias del primer pilar como a las políticas de desarrollo rural del segundo pilar.
No obstante, aunque haya un cambio de nombre y una ampliación de las temáticas de trabajo al primer pilar, las labores de la nueva Red PAC serán similares a las ejercidas hasta ahora. De hecho, con la idea de aproximar y adaptar la actividad de la Red PAC a todos los sectores y territorios, la Red PAC seguirá contando con el apoyo de las Antenas Territoriales.
Novedades
La Red PAC se convierte en una red abierta sin membresía. Con lo cual, este cambio de gobernanza implica que no cuenta con el antiguo Comité Ejecutivo de la RRN ni dispone de miembros en su asamblea.
No obstante, para mantener la fuerte red de contactos y trabajos realizados por la RRN durante 14 años, todos los miembros que conformaban la Asamblea de la antigua RRN hasta ahora seguirán siendo invitados a participar en todas las actividades nuevas que se desarrollen próximamente, así como a enviar propuestas y sugerencias de colaboración.
La nueva Red Nacional PAC se encargará de velar por el cumplimiento de los objetivos de la nueva PAC 23-27. Para ello, se mantendrán todas las actividades de comunicación y difusión realizadas hasta ahora, otorgándole un mayor protagonismo en ellas a los objetivos económicos y medioambientales que marca el nuevo PEPAC.
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