7 липня 2020 року Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.
Один із авторів подання, народний депутат 7-8 скликань від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений «із порушенням процедури», а також «дискримінує нацменшини».
27 жовтня Конституційний Суд на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування, а також деякі положення закону "Про запобігання корупції".
28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру е-декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.
29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.
30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.
Ещё видео!