पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई द्वारा राज्य में मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. शीर्ष अदालत से ममता बनर्जी सरकार को राहत मिली है. केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई योग्य माना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति लेनी आश्वक है. कानूनी अधिकार संविधान के संदर्भ में उत्पन्न होना चाहिए और इसमें संघ की शक्ति से प्रतिरक्षा भी शामिल है.
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