JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) untuk seluruhnya. Demikian disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 43/PUU-XIX/2021 pada Kamis (30/9/2021). “Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Anwar Usman.
Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA mengenai tenggang waktu permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.85/PUU-XVI/2018, meskipun menurut Pemohon, permohonan a quo berbeda dengan permohonan No. 30/PUU-XIII/2015 dan No.85/PUU-XVI/2018,” ujar Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul yang membacakan pertimbangan hukum dari Putusan MK.
Namun menurut Mahkamah, persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, khususnya dalam menjawab persoalan pokok yang didalilkan oleh Pemohon.
Setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendirian bahwa tidak ada keraguan mengenai penafsiran tenggang waktu pemeriksaan hak uji materiil di Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31A ayat (4) UU MA yaitu 14 hari kerja. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, sehingga tidak perlu menambahkan penafsiran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya.
Adapun soal dalil Pemohon bahwa permohonan uji materiil dari Pemohon disidangkan dan diputus telah melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah, hal itu merupakan persoalan penerapan norma, bukan konstitusionalitas norma, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca juga: Menyoal Konstitusionalitas Jangka Waktu 14 Hari Pengujian Peraturan Perundang-undang Di bawah Undang-Undang
Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon melakukan uji materiil Pasal 31A ayat (4) UU No. 3/2009, “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.”
Pemohon adalah PT Sainath Realindo yang menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU No. 3/2009 yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapat hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Pertengahan 2007, Pemohon mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower, namun proses pembangunan terhenti pada akhir 2011, dilanjutkan pada April 2014. Pada pertengahan 2016 saat gedung perkantoran selesai dibangun, Pemohon mendapat dua nomor Surat Tagihan Pajak (STP) dan empat nomor Surat Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) oleh Direktur Jenderal Pajak terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi dengan dasar hukum Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU KUP), Pasal 9 ayat (6a) dan ayat (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010).
Terhadap permasalahan tersebut, Pemohon melakukan berbagai upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Pada akhir 2020 sambil menunggu putusan PK, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atas Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK-31 tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
( Selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )
Ещё видео!