Trotz des Erfolgs der erneuerbaren Energien droht die Energiewende in Deutschland zu scheitern -- sowohl ökonomisch als auch ökologisch, aber auch mit Blick auf die Versorgungssicherheit. Obwohl zunehmend Strom aus Wind- und Solarenergie zum Einsatz kommt, ist der CO2-Ausstoß zuletzt auf einen Rekordwert gestiegen. Zugleich wird Strom für die Endverbraucher immer teurer, während langfristig die Gewährleistung von Versorgungssicherheit zunehmend in Gefahr gerät.
Diese Entwicklung zeigt, dass der Strommarkt in Deutschland dringend an die veränderten Rahmenbedingungen und energiepolitischen Zielsetzungen angepasst werden muss. Das bisherige Modell eines Energy-Only-Marktes, in dem nur der produzierte Strom vergütet wird, reicht hierfür nicht mehr aus. Besonders kritisch ist, dass durch das aktuelle Strommarktdesign derzeit ausgerechnet moderne und hocheffiziente Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt werden. Gerade diese Kraftwerke werden in Zukunft aber dringend benötigt: Sie können schnell und flexibel Strom zur Verfügung stellen und so Lastschwankungen im Stromnetz auffangen, die durch das Einspeisen von volatiler Solar- und Windenergie entstehen.
Wenn die Stromversorgung in Deutschland auch in Zukunft gesichert werden soll, ohne den Klimaschutz oder die Verbraucherinteressen zu vernachlässigen, müssen anders als bisher auch Leistungskapazitäten vergütet werden. Das heißt, flexible hocheffiziente Kraftwerke, die Kapazitätsschwankungen im Netz schnell und zuverlässig ausgleichen können, müssen für das Vorhalten dieser Leistung einen finanziellen Ausgleich bekommen.
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