In a stark departure from the Bharatiya Janata Party's proclamations of "Jahan Jhuggi, Wahin Makaan" (Homes where there are slums), a forceful demolition drive unfolded near the Nizamuddin Dargah on Mathura Road this Tuesday.
The Ministry of Housing and Urban Affairs carried out the demolition drive, leaving a trail of destruction in its wake. The bulldozing continued until the release of this report, displacing thousands of residents and rendering them homeless.
Residents of the razed shanties contend that a notice served on the 18th gave them a mere three days to vacate their homes. Within this short timeframe, bulldozers arrived, executing the eviction orders with precision.
Faced with the imminent loss of their homes, residents sought legal recourse and obtained a 15-day stay from the High Court. Shockingly, this court-ordered reprieve was blatantly ignored by the authorities, and the bulldozers moved in without consideration for the legal intervention.
Upon our arrival at the site, a scene of desperation unfolded as residents salvaged their belongings, grappling with the sudden upheaval in their lives.
Allegations of police brutality have surfaced, with residents claiming that excessive force was employed against them during the eviction process.
Most affected residents are daily-wage laborers or domestic workers, intensifying concerns about their livelihoods, particularly amid Delhi's harsh winter. Vulnerable groups, including school-going children, pregnant women, and elderly individuals with health issues, now find themselves in precarious situations.
The aftermath of the demolition has not only left residents homeless but has also disrupted rent payments to landlords in the vicinity, impacting local builders and landlords.
Delhi has witnessed a concerted effort to clear encroachments in recent months. However, such actions are expected to adhere to court orders mandating the provision of alternative housing before any demolition. The lack of effective rehabilitation measures in this case underscores a broader trend observed in Nizamuddin.
While authorities argue that these slums are illegal and have existed for over 40 years, residents counter with claims of possessing essential documents such as electricity and water bills.
The incident near Nizamuddin raises critical questions about the ethical dimensions of urban planning and the welfare of marginalized communities in the city.





भारतीय जनता पार्टी के "जहां झुग्गी, वहीं मकान" के नारे से बिल्कुल अलग हटकर, इस मंगलवार को मथुरा रोड पर निज़ामुद्दीन दरगाह के पास अतिक्रमण हटाने की एक मुहिम पार की।
इस रिपोर्ट के जारी होने तक बुलडोज़र जारी रहा, जिससे हजारों निवासियों को विस्थापित किया गया और उन्हें बेघर कर दिया गया।
तोड़ी गई झोपड़ियों के निवासियों का तर्क है कि 18 नवम्बर को दिए गए नोटिस में उन्हें अपने घर खाली करने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया था। इस छोटी सी समय सीमा के भीतर, बुलडोजर चल गया।
अपने घरों के नुकसान का सामना करते हुए, निवासियों ने कानूनी सहारा लिया और उच्च न्यायालय से 15 दिन की रोक प्राप्त की। चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत द्वारा आदेशित इस छूट को अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया और कानूनी हस्तक्षेप पर विचार किए बिना बुलडोजर चला दिए गए, ऐसा यह अमौजूद वकीलों का कहना था।
हमारे साइट पर पहुंचने पर, हताशा का एक दृश्य सामने आया क्योंकि निवासियों ने अपने जीवन में अचानक आई उथल-पुथल से जूझते हुए, अपना सामान बचा लिया।
पुलिस की बर्बरता के आरोप सामने आए हैं, निवासियों ने दावा किया है कि बेदखली प्रक्रिया के दौरान उनके खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया था।
सबसे अधिक प्रभावित निवासी दिहाड़ी मजदूर या घरेलू कामगार हैं, खासकर दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के बीच उनकी आजीविका को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्वास्थ्य समस्याओं वाले बुजुर्ग व्यक्तियों सहित कमजोर समूह अब खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं।
दिल्ली में हाल के महीनों में अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस प्रयास देखा गया है। हालाँकि, ऐसी कार्रवाइयों से पहले वैकल्पिक आवास के प्रावधान को अनिवार्य करने वाले अदालती आदेशों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। इस मामले में प्रभावी पुनर्वास उपायों की कमी निज़ामुद्दीन में देखी गई एक व्यापक प्रवृत्ति को रेखांकित करती है।
जबकि अधिकारियों का तर्क है कि ये झुग्गियां अवैध हैं और 40 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में हैं, निवासियों का दावा है कि उनके पास बिजली और पानी के बिल जैसे आवश्यक दस्तावेज हैं।
निज़ामुद्दीन के पास की घटना शहरी नियोजन के नैतिक आयामों और शहर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कल्याण के बारे में गंभीर सवाल उठाती है।
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