Binnenkort moeten we in Vlaanderen gaan stemmen voor het federale parlement, het Vlaams Parlement en het Europese parlement.
Tekst:
In een samenleving heb je afspraken nodig, parlementen stellen daar regels over op. Meestal worden die wetten genoemd, maar de regels die het Vlaams Parlement opstelt hebben een andere naam, decreten. Ze gelden alleen voor Vlaanderen en de Vlaamse instellingen in Brussel. Zowel ministers als parlementsleden kunnen decreten voorstellen. Eerst discussiëren parlementsleden erover in commissies, dat zijn groepen van een vijftiental parlementsleden – volksvertegenwoordigers die gespecialiseerd zijn in een thema. Bijvoorbeeld onderwijs, wonen, natuur of openbare werken. Pas als de commissie het eens is over de inhoud en verwoording van het decreet stemmen alle parlementsleden erover. Die komen iedere woensdagnamiddag bij elkaar tijdens de plenaire of voltallige vergadering. Het duurt dus wel even voor een decreet goedgekeurd raakt. Maar dat is een goede zaak, een beslissing van het Vlaams Parlement heeft gevolgen voor het leven van iedereen die in Vlaanderen woont en werkt. Daarom wordt er in het parlement zoveel gediscussieerd en komen alle meningen er aan bod. Elk parlementslid kan vrijuit spreken, dat is heel belangrijk.
Ещё видео!