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इशरत जहां एनकाउंटर केस का जिन्न वक्त की बोतल से एक बार फिर बाहर आ निकला है. अभी मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल आतंकी रिचर्ड हेडली के खुलासे के बाद माहौल ठंडा भी नहीं हुआ था कि गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने अपने बयान से सबकों चौंका दिया है. उनका कहना है कि इशरत और उसके साथियों को आतंकी ना बताने का उन पर दबाव डाला गया था.
मणि के बयान के बीच यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इशरत जहां एनकाउंटर केस क्या है? 15 जून 2004 को अहमदाबाद में एक मुठभेड़ में इशरत जहां और उसके तीन साथी जावेद शेख, अमजद अली और जीशान जौहर मारे गए. गुजरात पुलिस ने इशरत को लश्कर का आतंकी बताया था और कहा था कि उसके निशाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी थे.
एसआईटी ने मुठभेड़ को बताया फर्जी
मुठभेड़ के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए तो एसआईटी ने मुठभेड़ को फर्जी बताया. इसके बाद अदालत के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की. सीबीआई ने एक पुलिस अफसर को सरकारी गवाह बनाया, जिसने नौ साल के बाद 2013 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने भी इशरत मुठभेड़ को फर्जी बताया. चार्जशीट में एडीजीपी पीपी पांडे और डीआईजी वंजारा का नाम था.
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