**חשיפה: כשלים רבים בהליך המינוי של בכיר במשרד המשפטים ללוביסט הראשי של הבנקים**
ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, עו"ד אלון בכר, קיבל אישור להתמנות למנכ"ל איגוד הבנקים (בעצם, הלוביסט הראשי של הבנקים).
על פי החוק, נדרש צינון של שנה לפני מעבר של בכיר בשירות המדינה לעבודה בגוף עליו הוא פיקח, אבל הצינון של בכר קוצר לחודש בלבד.
חשפנו שורת כשלים בהליך, כולל העובדה שבכר הסתיר פרטים מהותיים בבקשה שלו לקיצור הצינון - כל הפרטים בסרטון ובכתבה שפורסמה הבוקר בTheMarker Online (בתגובה הראשונה).
מתגובת משרד המשפטים ברור שהם מבינים שיש בעיה.
האם יפעלו?
תופעת הדלתות המסתובבות משירות המדינה למגזר הפרטי הורסת את אמון הציבור במערכת. במקביל להתנגדות שלנו להתנהלות השערורייתית הזו, אנחנו עובדים על תיקון שיטפל בנושא באופן רוחבי.
מסכימים עם המאבק? הצטרפו אלינו עכשיו:
[ Ссылка ]
Ещё видео!