The Supreme Court on Thursday observed that all insults or intimidations to people belonging to Dalit or tribal communities will not be an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes act.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एससी/एसटी से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ घर की चारदीवारी के अंदर किसी गवाह की अनुपस्थिति में की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं है. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कानून के तहत अपराध नहीं होगा.
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