इंसानी अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए और अधिकारों के लिए हर लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मो सितम को रोकने और संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीधे शब्दों मंे कहें तो मानव अधिकार वह मानदंड हैं जो मानव व्यवहार के मानकों को परिभाषित करते हैं। एक इंसान होने के नाते यह वह मौलिक अधिकार हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर हकदार है और यह अधिकार कानून के तहत संरक्षित हैं। किसी भी व्यक्ति को नस्ल,जाति,राष्ट्रीयता,धर्म,लिंग आदि के अधिकार पर वंचित या प्रताडि़त नहीं किया जा सकता।
क्या है मानव अधिकार--
किसी भी इंसान का जिंदगी,आजादी,बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान ना केवल इसकी गारंटी देता है बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अदालतें सजा भी देती हैं। 10 दिसंबर,1948 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी। भारत में 28 सितंबर,1993 से मानवाधिकार कानून लागू हुआ और 12 अक्टूबर,1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था।
आयोग का कार्यक्षेत्र--
आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक,राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर बाल मजदूरी,एचआईवी/एड्स,स्वास्थ्य,भोजन,बाल विवाह,महिला अधिकार,पुलिस हिरासत और एनकाउंटर में होने वाली मौत,अल्संख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार शामिल हैं। आयोग मानवाधिकार हनन की शिकायत मिलने पर जांच करके सरकार को सिफारिश भेज सकता है और सरकार को पीडि़त व्यक्ति को मुआवजा देने के निर्देश दे से सकता है।
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