Supreme Court stays the implementation of three farms laws until further orders, SC forms committee: कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 49वें दिन Supreme Court में इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. सबसे पहले अदालत में किसानों की ओर से ML शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं हैं, हम कानूनों की वापसी ही चाहते हैं. इसपर चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे (Chief Justice of India SA Bobde) ने जवाब कहा कि 'हम एक समिति का गठन कर रहे हैं जिससे हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो. CJI ने कहा कि हम हल निकालने के लिए ही कमिटी बनाना चाहते हैं. ML sharma ने अपनी दलील में आगे कहा कि किसानों कि ये शिकायत है कि चर्चा के दौरान सबसे अहम व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं उपस्थित हुए. उनकी इस दलील पर CJI ने जवाब दिया कि हम प्रधानमंत्री को इस मामले में नहीं बुला सकते उनका इस मामले में पक्षकार नहीं हैं. . वहीं SA Bobde ने सुनवाई के दौरान अपने आर्डर में कहा कि रामलीला मैदान या अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें, सोमवार को कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. इसी के साथ कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप कानून के अमल पर रोक लगाइए अन्यथा हम लगा देंगे.

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