कुलपति विनय पाठक पर कमिशनखोरी के आरोप में एक केस दर्ज हुआ है.। कानून के मुताबिक किसी सरकारी अफसर पर मुकदमे या जांच से पहले उसके सीनियर की अनुमति जरूरी है..कुलपति विनय पाठक पर मुकदमे के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी थी। मगर ऐसा नहीं हुआ..। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं।
A case has been registered against Vice Chancellor Vinay Pathak on the charge of commission. According to the law, before the trial or investigation of a government officer, the permission of his senior is necessary. But it didn't happen... That's why now questions are arising.
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