От Българската търговско-промишлена палата съобщиха решението си България да внася работници от Индия.
Подобно решение за масов внос на мигранти от държава с несъвместима и различна култура е недопустимо без широко обществено обсъждане, защото засяга цялото българско общество.
Масовият внос на мигранти води до невъзможна интеграция, висока престъпност, гетоизация и разкол. Културните конфликти са последното нещо, което липсва на така или иначе нестабилната ни държава.
Недопустимо е подобно драстично решение без поне минимален опит за търсене на работници сред българските задгранични общности в Сърбия, РС Македония, Молдова, Украйна и други държави с български малцинства.
Няма същински опити и за насърчаването на връщането на мигрирали в Европа българи.
Недопустимо е подобно решение без поне минимален опит за насърчаване на младите българи в тези сфери.
Осъзнаваме, че младите поколения нямат заинтересованост в дейното участие на голяма част от пазара. Но това не е невъзможно да се промени.
По всичко личи, че НЕ се търсят същински кадри, а изключително нископлатени работници, за изключително тежка многочасова работа. Работа на строеж, сервитьори, шивачи и други. Което личи и от статистиките за най-търсени професии в страната ни.
Осъзнаваме липсата на кадри във всички сфери в държавата ни, но няма да допуснем масовия внос на несъвместими култури в страната.
При това без същински опит за насърчаване на по-младите поколения и от открита алчност за ниски възнаграждения на работниците.
Подобен масов внос доказано води до напрежение и престъпност - видимо от много други държави в Европа и доказано чрез всички статистики за отмерване на увеличената престъпност през последните десетилетия.
Напомняме, че абсолютно същата практика е приложена в западноевропейските държави през 70-те години на миналия век и днес резултатът е пълната липса на европейско насление от множество градове, квартали и области в тези държави.
По последни данни на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни е общо 161 049. Докато според данни с неизвестен произход дефицитът на кадри в страната е над 280 000.
Който отново според представители на БТПП щял да нараства до 800 000 през следващите 5 години.
Следователно според БТПП решението на проблема е внос на 800 000 индийци?
Това не е решение, както се доказа с високата престъпност в други европейски държави.
Припомняме, че тези искания не са за малкия и среден бизнес, а за огромните корпорации - огромните вериги, хотелиерите, цеховете, строителите. Целта е спестяване от заплати, не решаване на недостиг.
Същинските решения са:
Увеличаване на заплатите
Мотивиране на младите българи да заемат и такива позиции.
Пресъздаване на тези професии като атрактивни и конкурентноспособни.
Намиране на работници сред българските исторически общности в споменатите горе държави.
Наемане на работници от сходни култури - молдовци, украинци, грузинци, а дори и казахстанци.
Инвестиране в автоматизиран процес, който макар и със забавяне, ще възвърне вложените средства. Това е бъдещето за много страни с демографски проблеми. Включително и за държави като Япония.
Насърчаване на раждаемостта, с очакването подобрения да се забележат след 20 години, когато този проблем ще е още по-драстичен.
Приемането на временна стагнация в икономиката, защото дори и тя е по-приемлива от масовия внос на 800 000 мигранти с различна култура и религия.
Коментар на Владимир Чешмеджиев и Георги Първанов.
"Извън шаблона'' с Пело Кръстев по телевизия СКАТ
Ещё видео!