Отдел опеки, попечительства и работы с коррекционными учреждениями с 5 августа от регионального Министерства труда и социальной политики передан в Министерство образования Тувы. Таким образом, дети- сироты, которые имеют на руках судебное решение о получении жилья, могут подать заявку на получение жилищного сертификата в республиканский Минобр. Напомним, вопрос с выделением жилья для детей-сирот долгое время был острым и не сдвигался с мертвой точки. Так, благодаря поддержке Главы Тувы Владислава Ховалыга и инициативе республиканской прокуратуры, жилищные сертификаты стали доступны для тех, кто долгие годы ждал исполнения судебного решения.
#опека #дети #жилье #жилищныесертификаты #сироты #Алдын_кысБуйян ##МиранаИргит #Тува24
Ещё видео!